1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 14224 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13166 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂਤੋਂਚੱਲ ਰਹੇਸੰਘੀ ਅਤੇਰਾਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਆਂ ੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇਭਾਈਚਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇਹਾਂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿਲਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘੀ ਅਤੇਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਥ ਆਂ ਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂਵੱਧ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੂਰਲ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਇੰਕ. ( ਇੰ ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਏ. CRLA), ਅਤੇਲੀਗਲ ਏਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ (ਐੱਲ.ਏ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.ਏ. LAFLA) ਨੇ ਇਹ (ਐੱਫ.ਏ.ਕਿਊ. FAQ) ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਹਾਂ ਤੇਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 14224 ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂ
ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂਦੇਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
- ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ ਨੂੰ 415-896-1701 ‘ਤੇਜਾਂ asianlawcaucus.org/contact
- ‘ਤੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੂਰਲ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਇੰਕ. ਇੰ ਨੂੰ 1-800-337-0690 ‘ਤੇਜਾਂ crla.org/locations
- ‘ਤੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਲਈ ਲੀਗਲ ਐਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 1-800-399-4529 ‘ਤੇ, lafla.org/get–help/
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 14224 ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13166 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਲਿੰਟਨ ਦੇਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13166 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਮਾਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਂ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਰੰਪ ਦੇਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 14224 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਈ.ਓ. 13166 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ “ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਜੋ ਉਹ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਕਿ “ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ … ਕਿਸੇਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ” ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ “ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਉਤ ਜ਼ਾਂ ਪਾਦਾਂ, ਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿਲਾਂ , ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈਕਿ ਕੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆਪ ਆਂ ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਘਜਾਂ ਟਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਂ ਜਾਂ “ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ” ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂਨਾਮ ਦਿੱਤੇਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 350 ਤੋਂਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂਵੱਧ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਵਾਂ ਦਾਲਤਾਂ ਅਤਾਂ ਤੇਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੇਪੱਧਰਾਂ ‘ਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਅਤੇਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂ ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈਕਿ ਸਾਡੇਸਾਰੇਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਟਰੰਪ ਦੇਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 14224 ਦੇਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੇਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13166 ਤੋਂਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ – ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਤੋਂਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਜਾਂ ਉਸ ਜਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ – ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇਵਿਤਕਰੇਤੋਂਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਅਤੇਰਾਜ ਦੇਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਂ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨਾਂ ਤੇਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦ ਹੈਅਤੇਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨਾਂ ਤੇਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕੀ ਹਨ?
1964 ਦੇਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ VI ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇਵਿਤਕਰੇਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ VI ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨ੍ਹਾਂ ਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂ
1973 ਦੇਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 504 ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ (ਏ.ਡੀ.ਏ. ADA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਂ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਹੁਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:
- 1968 ਦਾ ਓਮਨੀਬਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਸੇਫ ਸਟ੍ਰੀਟਜ਼ ਐਕਟ (ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ)ਤਾਂ
- ਕਿਫਾਇਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1557 (ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਰੀਕਰਤਾ, ਰਾਜ ਮੈਡੀਕੇਡ ਏਜੰਸੀਆਂ,ਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ;ਆਂ ਇੱਥੇਹੋਰ ਵੇਖੋ)
- ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ (SNAP ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ)ਆਂ
- ਵਰਕਫੋਰਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਪਰਚਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ)ਆਂ
- ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 203 (ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ)
- ਫੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟ (ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋਫੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਆਂ )
- ਬਰਾਬਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਐਕਟ (1974) (ਸਕੂਲ/ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਦਰਭ; ਇੱਥੇਹੋਰ ਵੇਖੋ)
- ਸਟੈਫੋਰਡ ਐਕਟ(ਫੇਮਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ; ਇੱਥੇਹੋਰ ਦੇਖੋ)
ਰਾਜ ਦੇਵਿਤਕਰੇਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਲੋੜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਵਾਂ ਤੇਲਾਗੂਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਵਾਂ ਤੇਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਆਂ ਜੋਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਆਂ ਜੋਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਤਾਂ ਕੂਲਾਂ ਅਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਵਾਂ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਸਪ ਤਾਂ ਤਾਲ ਅਤੇਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਅਤੇਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈਬਾਰੇਭਾਈਚਾਰੇਦੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲ ਨ ਜਾਂ ਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਬ ਆਂ ਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ ਆਂ ਥਾਨਕ ਅਤੇਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ – ਸ ਆਂ ਕੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਲਾਂ ਮੇਤ – ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂ ਕੁਝ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਰਾਜ ਨਿਆਂਪਾ ਆਂ ਲਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੀ ਲੋਕ ਅਜੇਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਆਂ ਤੇਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਹਾਂ! ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇਨੂੰ ਅਜੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਮਾਂ ਤੇਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਜੋਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਨਾਂ ਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯੋਗ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਜਾਂ ਨੁਵਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਪੀਕ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੈਜੋਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਅਜਾਂ ਨੁਵਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
